Monday, May 3, 2021

‘Time’ has to wait for a woman CJI by Amba Charan Vashishth A woman Chief Justice of India (CJI) is certainly an excellent idea with no noticeable oppositiont from any section of the people. We felt proud to have women as the President of India, Prime Minister, Governor and holding other high offices. Time and tide, it is said, wait for no one. But as things stand today, it looks, “time” has to wait for us to see that auspicious day when India will have a woman as CJI. No authority, as at present, is empowered to appoint a woman as CJI with the stroke of a pen. The time-honoured rule and tradition of respecting the merit and seniority binds the hands of the highest authority to do so. Therefore, the country has to wait for that happy “ time”. Women too would like to have a woman CJI on the strength of merit and not as a measure benefaction to them. On April 15, 2021 a special bench of Chief Justice SA Bobde and Justices Sanjay Kishan Kaul and Surya Kant observed, “Why higher judiciary? We think the time has come when a woman should be Chief Justice of India" (CJI). The bench added, “We have the interest of women in mind. There is no attitudinal change in it. Hopefully, they (women) will be appointed”. It certainly is a noble thought. Nobody can dispute it. No one can differ with it. The Supreme Court (SC) of India came into existence on January 26, 1950. Not a single woman’s name figures in the list of 48 CJIs the country had since then. It is not a commentary on the merit, efficiency and efficacy of women to hold the prestigious position. Whenever and wherever women got an opportunity they had acquitted themselves admirably well. At the same time, there seems hardly an instance where a woman has been denied opportunity only because she was a woman. There is also no dearth of women in the country who can be as fine a judge as male one to head the top court of the country. It is also a fact that although many eligible women in the bar had been found fit for being a judge yet many of them declined to shoulder the responsibility as they put their duty towards their family and children paramount. To a great extent they seem to be right too. They themselves are their family’s ‘present’ while their children are their ‘future’. They, it looks, preferred not to spoil their own — and, to a great extent, of the country’s — “future”. In the absence of the vital motherly love and care, many promising ’futures’ have seen to have gone astray smashing the dreams of parents’ ‘future’. The oldest democracy of the world, USA, has not been able to have a single woman to be President of the country for the last 245 years of its independence. It is not that US people are anti-women or US women do not have the merit and capacity to hold the exalted office. The people of the country, women included, want the situation to evolve itself into the country electing a woman President. Nobody wants a woman to be imposed on them as President. In the 2016 election, Mrs. Hillary Clinton did emerge the first woman to win Democratic Party candidature for election to the office of President, though she lost the election by a blinker. In the 2020 election USA did elect Democratic Party nominee Joe Biden as its President with Mrs. Kamla Harris as his running mate as the first woman Vice-President. Yet it still remains a question as to when USA would elect a woman as the President. Why has come the “time” to have a woman CJI? Thankfully, the demand has not emanated from any political party with an eye for votes of women. Simultaneously, by no stretch of imagination can it be construed to mean that in the absence of a woman CJI justice was/ is not being administered to the people of the country, particularly women. But what the SC bench meant by saying “We have the interest of women in mind” is anybody’s guess. In the three pillars of democracy — executive, legislative and judiciary — the Constitution of India prohibits any discrimination in any matter on grounds of sex, caste, creed and region. Every institution of the Constitution — the President, Vice-President, Prime Minister, the council of ministers, the Supreme Court/High Court, Governors, MPs, MLAs, MLCs and others, whether elected or nominated — and the bureaucracy function for all the people of India as a whole. They do not promote the interests of the political party, sex, creed and region they may belong. For some people India is not a living example of unity in diversity but just of diversity in the form of castes, creeds, men and women, regions and languages. They want this diversity never to end, but always cherished and preserved. They always look at every action of the government through the prism of these dividing factors. These gentlemen always support their cause and want preferential treatment to these sections to grind their axe in politics and elections. As per the spirit of the Constitution a person once elected he/she represents all the people of the constituency — men and women of all castes and creeds — in the Parliament of India, irrespective of the fact whether a section of them had voted for or against him. He is expected to serve the interests and promote development of the constituency as a whole. The same is true of members of the State legislative assemblies. They are not expected to be partial in their conduct. If anybody does, he is guilty of violating the oath he takes on assumption of office to discharge his/her duties without fear and favour towards every person and every group as per the law and the constitution. When we speak of giving representation to this or that section of society in the three pillars of government, it implies that the people in government, legislative bodies and judiciary do not discharge their duties in a fair and impartial manner to dispense justice to all. On the contrary, they discriminate between one section and the other. Therefore, there is need to give representation to left-out sections so that they could promote the interests of those castes and creeds to which they belong. Late Mrs. Indira Gandhi was the Prime Minister of India for more than 16 years. Does it mean that during her reign she promoted the interests and welfare of only women and the caste to which she belonged neglecting all others? Rajiv Gandhi was the youngest prime minister of the country. Does it imply that he was concerned only with the welfare of the youth to the exclusion of all others? Our prime ministers came off from different castes and regions. Did they further only the interests of their castes, creeds and regions? That certainly is not true. If that is the reality, then it is a shameless and grave defiance of the provisions of our constitution which provides for justice to all. So far, we did not have a woman CJI in the country. We had — and are having — some women judges who dispensed justice to one and all and were never weighted in favour of women and against men .The voice being raised for a woman CJI seems to imply as if without this the women in India had — and can — never get justice. Not many would, perhaps, subscribe to this notion. It is time we stop crying for giving representation to sexes, castes, creeds, regions to give a semblance of protecting everyone’s rights and dispensing justice to all. One wonders how is it possible to usher in “the time” to have “a woman CJI” right now. At present there is no woman judge at the top judiciary sufficiently senior to occupy the exalted office. This objective of the “time” to have “a woman CJI” just now can be realised only by disregarding the so far time- honoured rule of respecting an individual’s merit and seniority. Nobody would, perhaps, like to say goodbye to this principle. Perhaps women too would not like to occupy this office as a favour. They would want it as a matter of right on the basis of their merit. *** The writer is a Delh- based political analyst and commentator.

Thursday, March 18, 2021

Uttarakhand CM on “ripped jeans” Hypocrisy of ‘Secular-Liberal’ intelligentsia — Amba Charan Vashishth The ‘secular-liberal’ individuals, groups and intelligentsia has instantly run after the Uttarakhand Chief Minister Tirath Singh Rawat for committing the ‘crime’ of criticizing women for wearing ripped jeans and wondering what values they will impart to their children. Political parties and some organizations have run riots against these words of the chief minister. Speaking at an event on March 16, 2021 Mr. Rawat is reported to have said that due to a lack of values, youngsters today are following strange fashion trends and consider themselves to be big shots after wearing jeans ripped at the knees. Women also follow such trends. These’ ‘holy’ critics cry hoarse when some individual or organization is condemned or hauled up under the law for shouting slogans like “India murdabad”, “Pakistan zindabad” and “India ho barbad” slogans. This, they claim, is the ‘constitutional’ right to opinion and expression of these people and organizations in the democracy we have in the country. They also deride the rising sense of “intolerance” in the country, particular since the people of India returned the present BJP-led NDA under Mr. Narendra Modi as the Prime Minister with a comfortable majority. These men of great conscience also need to explain whether this is their display of sense of ‘tolerance’? These howlers also owe a duty to enlighten the people of India whether an individual, like Mr. Tirath Singh Rawat, who also happens to be a chief minister of a State in India, have no “constitutional right” to their opinion and to express it? Is this “constitutional right” the exclusive domain of terrorists and tuked-tukde gang to the exclusion of all others who love their country and abide by law of the land? It also needs to be noted that Mr. Rawat had just expressed his opinion. He had neither issued any diktat to ban wearing of “ripped jeans” nor declared that his government will ban it. It is time the “secular-liberal” people inculcate a sense patience to understand the words and meaning of such utterances before pouncing upon condemning such opinion of others. ***

Saturday, October 3, 2020

िज्ञान एवं अध्यात्म में समन्वय अति आवश्यक

प्रेरक-प्रसंगिज्ञान एवं अध्यात्म में समन्वय अति आवश्यक एक सुप्रासिद्ध वैज्ञानिक विदेश से भारत पधारे| उन्होंने किसी भारतीय सन्त से भेंट की हार्दिक इच्छा प्रकट की| दर्शनार्थ प्रबन्ध किया गया| वैज्ञानिक महोदयने सन्तसे पूछा — ‘आधुनिक विज्ञानं के बारे में आपकी क्या राय है?’ सन्त ने कहा — ‘मेरी राय में इसका कोई मूल्य नहीं है’| चकित एवं व्यथित वैज्ञानिक ने कहा — ‘जिस विज्ञान ने मनुष्य को इतनी सुख-सुविधाएं प्रदान कीं उसे आप निरर्थक बता रहे हैं?’ महात्मा ने कहा — ‘आपकी इस वर्णित उपलब्धि से मैं सह्मत हूँ, परन्तु विज्ञान की सब से बड़ी हार है कि वह मानव को मानव की भान्ति जीना न सिखा सका, परस्पर प्रेम करना, दूसरों के काम आना. उन्हें सुख बांटना न सिखा सका| मानव में मानवता प्रकट करने की योग्यता सांसारिक विद्याओं में नहीं है, यह महान कार्य परा-विद्या ही कर सकती है|’ चूंकि हमें इनसान की भान्ति, एक नेक इनसान की भान्ति, एक नेक इनसान की भान्ति रहकर जीवन-यापन की उत्कट इच्छा है, अतैव दोनों विद्याओं का समन्वय अति आवश्यक है| प्रायः कहते सुना जाता है, ‘अमुक व्यक्ति डाक्टर तो बहुत अच्छा है, पर इनसान किसी काम का नहीं, चरित्रहीन है, क्रोधी है, लोभी है| गुणवान बनना तथा दुर्गुणहीन मनुष्य बनना परा-विद्या ही सिखाती है| मानवता अनमोल है| — डा० विश्वामित्रजी (हिंदी कल्याण मासिक से साभार)

Wednesday, September 30, 2020

In Politics Congress can Stoop to any Low

Unbecoming conduct on PM Modi’s birthday In Politics Congress can Stoop to any Low By Amba Charan Vashishth Politics may be translated as rajniti in Hindi and other Indian languages. But what is in vogue in India is not rajniti but the western form called politics. In play is politics the country inherited from Muslim and British invaders which is the rajniti minus the high ideals and principles core to what rajniti stands for. In India raja-maharajas followed the principles of rajniti. Even when the two rajas came in conflict with each other, women in both principalities were treated with respect and never harmed. It was only after Muslim rule that women came to be humiliated, physically assaulted and killed if they did not submit. On the contrary, the politics that ruled the country during Muslim and British period, the conduct of the State was run on the famous principle that “everything was right in war and politics”. The rajniti was given a go bye. Politicians in India seem to have inherited the politics that was the very heart and soul of the alien rulers. Even after India became independent the politics came into play at the hands of Gandhi-Nehru families and others with niceties and courtesies lost forever. Politicians may have had differences between themselves but they never hit below the belt. Women, daughters and sons of the opponents were always spared. Political differences apart, family members of each remained common and therefore, loveable and respectable. Politics was never allowed to stand in between their social and family relations. They continued to join in marriages and every other family functions. But, of late, political rivalry has come to vitiate these relations. Now if a political rival joins in his opponent’s social relations, this conduct is frowned upon by leadership of each party. Till the other day, it had been a great tradition with political leaders to exchange birthday greetings, even with their political foes. They went to the smadhi sthal to pay their respects even if at daggers drawn with the departed soul. They may not join an auspicious ceremony uninvited but made it a point not to miss the opportunity to pay their condolences to their opponents uninvited. But a new trend, this time, was set in motion, primarily, by the country’s oldest political party, the Indian National Congress (INC), run by the Nehru-Gandhi family trio of Mrs. Sonia Gandhi, Rahul Gandhi and his sister Priyanka Gandhi Vadra. In one breath, they now greet their political rivals on birthdays and, in the next breath, hurl choicest abuses. Till now, it is confined to the Congress party but, in due course, it will be no surprise if the unhealthy malaise infects other political parties too. On PM Narender Modi’s birthday Congress President Mrs. Sonia Gandhi and her son Rahul Gandhi joined other opposition leaders in greeting him and sending their good wishes. World leaders including US President Donald Trump, Russian President Vladimir Putin, UK Prime Minister Boris Johnson, Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu and others too wished PM Modi well. But Congress party could not help hide its bitterness towards the PM on this solemn occasion even. It burst out in the open in the words of its chief party spokesman Randeep Singh Surjewala who ended his good wishes with the malice of words: Áb ki baar bander ke haath mein ustra sarkar’. This is not the first time that Congress has made derogatory statements against PM Modi. Congress leader Arjun Modwadia has also compared Modi to a monkey. (https://www.magzter.com/news/1060/3325/092020/t2joe) To celebrate the occasion in its own style BJP launched from PM’s birthday a weeklong sewa saptah (service week) throughout the country. . Congress has, as a leading national daily put it, descended to a new low in Indian politics. Earlier, politicians used to show decency and avoided attacking leaders on personal occasions such as birthdays. However, Congress breached that barrier and showed utter lack of decency through negative and devious political discourse, by trying to ‘celebrate’ the day as National Unemployment Day and continuing with other vicious and malafide attacks as well. Home / India News / ‘Wish you would advise trolls who threaten in your name’: Surjewala on PM Modi’s tweet Whether it is the birth or death anniversary of Mahatma Gandhi, Pandit Jawaharlal Nehru, Shri Lal Bahadur Shastri, Shmt. Indira Gandhi, Sardar Ballabhbhai Patel and others, in spite of the fact that some political parties and leaders have reservations about these leaders, they still celebrate the occasion solemnly with a great sense of unanimity recalling their great qualities of head and heart. It is for the first time that politics has stooped to such a low level. The Congress should have made a choice between greeting PM Modi on his birthday or condemning him for his ‘failures’. Its conduct amounts to standing true to the old saying: bagal mein chhuri munh par raam-raam (shouting Ram-Ram aloud with a dagger concealed in the armpit). The Congress celebrated this day as Unemployment Day. Nobody can deny this right to Congress but the day and timing is obnoxious. This curse is perennial. It was there when the British left and it continued after that too. Out of the 73 years of India’s freedom, for more than 50 years Congress had been in power. Never during this period did unemployment become extinct. On the contrary, successive Congress governments had been calling the unemployment, poverty and corruption as the global problem. In 1971 general elections the then Prime Minister Mrs. Indira Gandhi raised the “gharibi hatao” slogan that caught the imagination of the electorate. She won a landslide victory. In 1984, Congress led by Rajiv Gandhi promised to provide “a government that works’. Congress in another election promised to do away with unemployment. Successive Congress governments failed to live up to their promises made to the electorate. Gharibi still is not a thing of the past. In 2014 Lok Sabha elections when Congress-led UPA was defeated at the hustings and BJP-led NDA government came into power, UPA government did not have a zero percent unemployment rate. The latest percentage of unemployment in Canada is 7.5, in France 8.1, China 5.9, Italy 7.8 and in India 8.5. Unemployment Rate in the United States averaged 5.76 percent from 1948 until 2020, reaching an all time high of 14.70 percent in April of 2020 and a record low of 2.50 percent in May of 1953. It must also be kept in mind that as a result of Covid-19 pandemic the situation all over the world has worsened because of closure of many large, medium and small, even cottage, industrial and commercial units. This is a situation in which the priority of governments all over the world at present, is to contain the spread of Corona pandemic, treatment of those infected and reduce the number of casualties as much as it is keep the economy moving. The World Health Organisation (WHO) has praised India’s efforts in containing the deadly corona virus. It said that PM Modi is himself monitoring the situation and the government made sure that there were equipment and supplies to tackle the COVID-19 pandemic. India has supplied anti-malarial drug hydroxychloroquine, which is believed to be helpful in control of the covid-19 pandemic, to more than 55 corona virus-hit countries as grants as well as on commercial basis. All the beneficiary countries have praised India for this timely humanitarian help at this time of need. (https://economictimes.indiatimes.com/news/politics-and-nation/india-sending-hydroxychloroquine-to-55-coronavirus-hit-countries/articleshow/75186938.cms?utm_source=contentofinterest&utm_medium=text&utm_campaign=cppst) Had the Modi government not risen to the occasion in time and taken concrete preventive steps like lockdown followed by unleashing the unlock process in various phases, India with about 70% of its 135 crore population living in rural areas, India would have topped the world in corona infected cases, recovery and casualty figures. But the deliberately closed eyes of the opposition do not open up to the blaze of these stark realities. When Modi government enforced the lock-down to meet the challenge of the Covid-19, former Congress President Rahul Gandhi hit it with a borrowed intelligence quoting legendary physicist Albert Einstein, “The only thing more dangerous than ignorance is arrogance.” How relevant is this quote relevant to the corona pandemic is anybody’s guess When government launched the unlock process, Rahulji was again not impressed. His policy seems to be to criticize the government in every situation — Lockdown was wrong and unlock process too. Strange logic, Rahul style! That is the Congress politics going down day by day. ***

Tuesday, August 25, 2020

On China Congress under the shadow of its MoU? By Amba Charan Vas >

Saturday, August 8, 2020

राहुलजी का “सरेंडर मोदी” तंज पलटा “सरेंडर कांग्रेस” बन कर

राहुलजी का सरेंडर मोदीतंज पलटा  सरेंडर कांग्रेसबन कर

अम्बा चरण वशिष्ठ

          करने को तो कांग्रेस पूर्व अध्यक्ष राहुलजी ने  प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदीजी पर “सरेंडर मोदी” का व्यंगात्मक तंज तो अवश्य कस दिया पर ऐतिहासिक तथ्यों की अनदेखी कर दी लगती है या अनभिज्ञता है| यही कारण है कि ऐतिहासिक तथ्यों ने उनके ट्वीट को उल्टा कर “सरेंडर कांग्रेस” ही बना दिया| कांग्रेस द्वारा चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के साथ एक समझौता किया था 2007 में जिसका मसौदा आज तक सार्वजनिक नहीं किया गया| यह सर्वविदित है कि चीन की कम्युनिस्ट पार्टी, चीन की लिब्रैशन आर्मी और चीन की सरकार के बीच कोई अंतर ढूंढ पाना एक टेढ़ी खीर है|

 

ऐसे समय जबकि देश की सेना चीन के साथ वास्तविक नियंत्रण रेखा पर संरक्षण केलिए आमने-सामने खड़ी है,  कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधीजी ने एक व्यंगात्मक तंज कस कर प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी कोसर्रेंडर मोदी” (आत्मसमर्पि मोदी) कह डाला | फिर यह तो  स्वाभाविक ही है कि ऐसे समय में  भारत के राजनैतिक दलों के आचार और व्यवहार की तुलना का दृश्य सहज रूप में ही जनता की आँखों के सामने उभर पड़ता है|

एक: 1971 में जब भारत पाकिस्तान के साथ एक युद्ध में व्यस्त था, उस समय भारतीय जन संघ के अध्यक्ष श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने सार्वजनिक रूप से घोषणा की थी कि इस कठिन समय में भारत का केवल एक ही नेता है और वह हैं प्रधान मंत्री श्रीमती इंदिरा गाँधी| समूचा देश उनके साथ खड़ा है|   

दो: पिछले 49 वर्षों में अब तक पवित्र गंगा नदी में बहुत सा पानी बह चुका है| इस लम्बे समय में देश में बहुत उथल-पुथल हो चुकी है| जो कांग्रेस उस समय अविजित लगती थी वह आज विपक्ष में है और उतनी ही कमज़ोर जितनी कि सशक्त आश्वस्त है भाजपा-नीत राजग सरकार|

श्री अटल बिहारी वाजपेयी की राजग सरकार में रक्षा मंत्री जार्ज फर्नांडेज़ ने उस समय कह दिया था कि चीन भारत का शत्रु नंबर एक है| तब कईयों ने इसे अतिश्योक्ति कह कर अनसुना कर दिया था| तब बहुत से लोग पाकिस्तान को ही भारत का सब से बड़ा शत्रु मानते थे| पहले 2017 में डोक्लाम और अब गलवान (लद्दाख) में चीन ने जो अपना शत्रुभाव दिखाया  है उससे तो अब सबको जार्ज साहिब की  ही बात ठीक लगती है  हालांकि इस समय  पाकिस्तान भी चीन के हाथ में ही खेल रहा है|   

2014 में जब श्री नरेन्द्र मोदी ने पूर्ण बहुमत प्राप्त कर प्रधान मंत्री पद ग्रहण किया तो उन्होंने चीन समेत भारत के सारे पड़ोसी देशों से भारत के सम्बन्ध मैत्रीपूर्ण बनाने केलिए कुछ ठोस कदम उठाये| पर चीन और पाकिस्तान की रग-रग में दौड़ते शत्रुभाव और धोकाधड़ी की मानसिकता में कोई बदलाव सका| उन्होंने उलटे श्री मोदी के इस मैत्रीभाव को उनकी नई सरकार की कमजोरी ही समझ लिया|   

लगता है आज 2020 में भी चीन 1962 के दिवास्वप्न में ही जी रहा है| वह वर्तमान की सच्चाइयों की अनदेखी कर रहा है| वह यह नहीं समझ  रहा कि आज का 2020 किसी केलिए भी 1962 नहीं है चीन केलिए और भारत केलिए| आज चीन में चाऊ एन लाई प्रधान मंत्री हैं और भारत में प्रधान मंत्री जवाहरलाल जी ही हैं| तब और आज में जो समानता है वह केवल यही कि आजका चीन भी उतना ही अविश्वसनीय और पीछे से दोस्त की पीठ में छुरा घोम्पने वाला है जितना कि वह पहले था | वह भारत के साथ मित्र बन कर 1962 में यही कर चुका है और आज भी यही कर रहा है|  

पीछे जब भी चीन ने भारत को सीमाओं पर धमकाया तो उस समय केंद्र में  कांग्रेस सरकारें ही थीं| पर इस बार जब चीन ने भारत के खिलाफ वही हिमाक़त कर दी तब उसे पता चला कि उसने इस बार ग़लत जगह पर हाथ डाल दिया है| उसे तब समझ आई कि यह सरकार तो पिछली सरकारों से बहुत भिन्न है जो दोस्ती का हाथ भी बढाती है और अगर कोई दोस्ती की आड़ में दुश्मनी का प्रदर्शन करता है तो  वह उसी हाथ से मुंह तोड़ मुक्का भी जड़ देती  है ताकि उसके होश ठिकाने जाएँ| वर्तमान सरकार कोई मक्कारी भी बर्दाश्त नहीं करती| अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के शब्दों में, श्री मोदी बड़े सच्चे-पक्के मित्र हैं पर जब राष्ट्र के हित की बात जाती है तो  उसे सुरक्षित करने केलिए बड़े कड़क भी बन जाते  हैं| 

अब जबकि चीन ने दोस्ती का मार्ग छोड़ कर दुश्मनी और विस्तारवादी रुख अपनाया है तो  मोदी सरकार ने भी सेना को खुली छुट्टी दे रखी है   जैसा पहले कभी नहीं हुआ कि वह स्थिति के अनुसार देश की सीमा और पवित्र भूमि की रक्षा केलिए जो भी ठीक समझें अवश्य करे|  अब वह समय नहीं रहा जब सैनिकों को दिल्ली की ओर मुंह  करना पड़ता था यह पूछने केलिए कि उनके हाथ में जो बन्दूक है उसकी गोली देश की रक्षा केलिए वह चला सकते हैं या नहीं|

पर जब पाक समर्थित प्रेरित आतंकियों ने उरी पुलवामा पर धावा बोला तो उस पर भारत की सब से पुरानी राजनितिक पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के  तत्कालीन अध्यक्ष श्री राहुल गाँधी के स्टैंड ने तो सब को अचंभित उद्वेलित कर के रख दिया| यह भारत के जनमानस की भावनाओं से बिलकुल उलट था| उरी के बाद जब भारत ने पाकिस्तान के विरुद्ध सर्जिकल स्ट्राइक की तो पाकिस्तान ने तो इसे झूठ बताया ही, राहुलजी ने इसका सबूत माँग डाला | बाद में आतंकियों ने पुलवामा में सुरक्षा बलों  के हमारे 40 बहादुर सैनिको को शहीद कर दिया| मोदीजी ने घोषणा की कि पाकिस्तान को इस दुस्साहस का खम्याज़ा भुगतना पड़ेगा| फलस्वरूप भारतीय वायु सेना ने बालाकोट में अपने एक साहसिक आपरेशन में पाकिस्तान के भीतर घुस कर आतंकियों के ठिकानों को ध्वस्त कर 200 से अधिक आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया| झूठ बोलने की आदत के मुताबिक पाकिस्तान ने फिर इसे झूठ बता दिया| राहुलजी भी पीछे नहीं  रहे| उन्होंने भी इसका सबूत मांगने की देरी की| राहुलजी तथा अन्य विपक्षी नेताओं के भाषण पाकिस्तानी मीडिया में सुर्ख़ियों में छाये रहे| पाकिस्तान ने अपने झूठे प्रचार केलिए भारतीय नेताओं के कथनों को उद्धृत किया| बाद में पाकिस्तान ने सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट आपरेशन दोनों को स्वीकार कर लिया| किरकिरी किसकी हुई?

यह मोदीजी की राजनयिक सफलता का ही कमाल है कि आज पाकिस्तान विश्व के देशों में अलग-थलग पड़ गया है| अमरीका. बर्तानिया, फ्रांस, जर्मनी, जापान. इजराइल, और कई अन्य देशों ने भारत को अपनी सुरक्षा और आतंक के विरुद्ध लड़ाई में कुछ भी करने के लिए उसके अधिकार का समर्थन किया है|

यूपीए-1 के कार्यकाल के दौरान 2008 में कांग्रेस ने चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये जिसमें दोनों ने एक दूसरे के साथ बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी के आदान-प्रदान और सहयोग करने केलिए अपनी प्रतिबधता जताई|  इस ज्ञापन में दोनों ही दलों नेदोनों के हित के आपसी, क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय महत्वपूर्ण मामलों में एक-दूसरे से परामर्श करने की प्रतिवद्धता भी जताई”|

यह ज्ञापन तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गाँधी की उपस्थिति में उनके सुपुत्र तत्कालीन कांग्रेस महामंत्री राहुलजी चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के तब के उपप्रधान श्री जी जिनपिंग ने हस्ताक्षर किये थे जो आजकल चीन के राष्ट्रपति हैं|

इस ज्ञापन में क्या लिखा है, यह आज तक रहस्य बना हुआ है| इस में क्या है या क्या नहीं है, यह तो कांग्रेसियों को भी नहीं बताया गया है| पर क्या कांग्रेसजन और भारत के लोगों को ज्ञापन  का मसौदा जानने का अधिकार नहीं है? कांग्रेस वैसे तो पारदर्शिता का ढिंढोरा पीटती है पर अपने बारे गुप्तता बनाये रखना चाहती है, चीन ही की तरह|

यह भी याद रखने की बात है कि 2017 में डोक्लाम विवाद के समय राहुलजी भारत में चीन के राजदूत को मिले थे| यह पता नहीं कि वह उस ज्ञापन के अनुपालानके अनुसार वहां गए थे|

2008 में चीन सरकार के आमंत्रण पर श्रीमती सोनिया गाँधी अपने परिवार राहुल गाँधी, पुत्र, प्रियंका गाँधी वडरा, और उनके दो बच्चों के साथ आलंपिक गेम्स के उदघाटन समारोह में चीन गयी थीं| हैरानी की बात यह है कि चीनने इस समारोह में तब के प्रधान मंत्री डॉ. मनमोहन सिंह या उनके किसी मंत्री को नहीं बुलाया| लगता है कि चीन को भी अब समझ गया है कि कांग्रेस अब एक गाँधी-नेहरु परिवार तक ही सीमित हो कर रह गई है और अन्य का कोई अस्तित्व नहीं है|  

एक वर्ष पूर्व सोनिया गांधीजी अपने पुत्र राहुलजी  के साथ एक कांग्रेसी प्रतिनिधि मंडल के साथ चीन भी  गयी थीं |

15-16 जून, 2020 को चीन ने एक बार फिर लद्दाख में गलवान के स्थान पर अपनी विस्तारवादी नीति के अनुसार वहां एक बार फिर झगडा खड़ा कर दिया| वहां झड़प में भारत के 20 सैनिक शहीद हो गए| चीन के 43 जवान भी इस झड़प में मारे गए थे| चीन सरकार ने तो इस तथ्य का खंडन किया पर उसके सरकारी दैनिक ग्लोबल टाइम्स  में माना कि एक अफसर समेत उसके काफी जवान मारे गए हैं| चीन का अमानवीय चेहरा भी उजागर हो गया  कि चीन सरकार ने दिवंगत सैनिकों के परिवारों को भी नहीं बताया और स्वयं ही उनका अंतिम संस्कार कर दिया| परिवारों को बताने पर सच्चाई उजागर हो जाती|

          प्रधान मंत्री मोदीजी , रक्षा मंत्री राजनाथ सिंहजी और विदेश मंत्री जैशंकरजी ने चीन   और साथ ही पाकिस्तान   को साफ़-साफ़ बता दिया कि भारत किसी भी सूरत में अपनी भूमि के इंच पर भी किसी प्रकार का समझौता नहीं करेगा और इसके लिए वह सब कुछ करने केलिए तैयार है| अमरीका, जापान, बर्तानिया और ऑस्ट्रेलिया जैसे अनेक देशों ने चीन की विस्तारवादी सोच के विरुद्ध भारत का साथ देने का आश्वासन दिया है| वैसे चीन ने वहां से दो किलोमीटर पीछे हट जाने का विश्वास दिलाया है पर फिर भी आज-कल करता जा रहा है|

यह सफलता भारत के ठीक स्टैंड की सफलता है| यह प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी के लद्दाख में सीमा स्थल पर अचानक दौरे का नतीजा भी  है| इससे सीमा पर डटे  सैनिकों के मनोबल को बड़ा बल मिला | इस दौरे में सेना प्रमुख भी उनके साथ थे| प्रधान मंत्री संघर्ष में घायल हुए जवानों को सेना अस्पताल में भी देखने गए| घायल सैनिकों ने प्रधान मंत्री जी को बताया कि वह शीघ्र स्वस्थ होकर फिर अपनी सीमा की सुरक्षा केलिए चीन से दो हाथ करने केलिए बेताब हैं|

मोदीजी के दौरे ने चीन और पाकिस्तान दोनों को ही स्पष्ट सन्देश दे दिया कि भारत किन्हीं भी गीदड़ भवकियों से विचलित होने वाला  नहीं है| पाकिस्तान के प्रधान मंत्री तो इतने परेशान हो गए कि उन्होंने उसी दिन अपनी सुरक्षा समिति की एक आपात बैठक बुला ली| 

          भाजपा-नीत राजग सरकार इस बात पर गौरव कर सकती है कि जब-जब भी उसकी सरकार रही है उसने अपने समय में कभी दुश्मन के साथ एक इंच भूमि पर भी समझौता नहीं किया है| यह तो स्वर्गीय प्रधान मंत्री श्री जवाहर लाल ही थे जिन्होंने 1962 में अपने कार्यकाल में अक्साई चिन में  38000 किलोमीटर से अधिक भारत की भूमि  चीन के हाथों गँवा दी| एक मीडिया रिपोर्ट (IANS) ने मई 2020 में समाचार दिया कि चीन ने यूपीए-2 के कार्यकाल में पूर्वी लद्दाख में 640 वर्ग किलोमीटर भूमि पर कब्ज़ा कर लिया है| 2013 में पूर्व विदेश सचिव श्याम सरन राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड के अध्यक्ष थे| लद्दाख क्षेत्र के दौरे के समय उन्होंने भी पाया कि चीन की पीपलज लिबरेशन आर्मी ने लद्दाख में 640 वर्ग किलोमीटर भारत की भूमि पर कब्ज़ा  कर लिया है| सरनजी ने भी मनमोहन सरकार को इसकी सूचना दी| पर यूपीए सरकार ने इसकी अनदेखी कर दी|  

 एक ट्वीट में पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल के  प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी को सरेंडर मोदीकहने से  लगता ऐसा है कि नेहरु-गाँधी वंशज राहुलजी का भारत के इतिहास का ज्ञान काफी कमज़ोर है | लद्दाख के अक्साई चिन के 38000 किलोमीटर से अधिक का भूभाग चीन को उनके पड़नाना प्रधान मंत्री श्री जवाहरलाल नेहरु के समय सरेंडर हुआ था| 1972 में शिमला समझौते द्वारा राहुलजी की दादी प्रधान मंत्री इंदिरा गांधीजी ने पाकिस्तान के साथ 1971 के युद्ध में हमारी सेना के बहादुर जवानों के अदभुत शौर्य क़ुरबानी के फलस्वरूप पाकिस्तान पर जीत को पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधान मंत्री जुल्फिकार भुट्टो को एक तश्तरी पर रखकर एक मुस्कान के माध्यम से दे डाला| अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पर जीती भूमि को तो लुटाया ही, पर उसके साथ पकिस्तान अधिकृत कश्मीर का वह इलाका भी बड़ी दरयादिली से पाकिस्तान को दान कर दिया| एक तरफ तो हम बार-बार कहते फिरते हैं कि सारा पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर हमारा है तो वह इलाके  क्यों पाकिस्तान को लौटा दिये? 1948 से ही भारत अनगिनित बार कहता फिरता है कि यदि पाकिस्तान से कोई मुद्दा सुलझाना है तो केवल पाक अधिकृत कश्मीर को भारत के साथ मिलाना है|  जीते हुए कश्मीर भाग को वापस पाकिस्तान को लौटा देने से क्या भारत का उस पर अधिकार कमजोर  नहीं पड़ा?

स्वतंत्र भारत में पिछले 73 वर्ष में यदि भारत ने सच्ची और वास्तविक जीत प्राप्त की है तो  वह केवल तब जब देश में भाजपा के